ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 49,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਝੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ 2.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 3968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 18,424 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।